वृद्ध आश्रम
भारत में बढ़ते वृद्ध आश्रम
संभवतया वर्तमान में, आज वृद्धाश्रम की आवश्यकता बहुत बड़ी न भी लगती हो, लेकिन जिस तरह की आधुनिकता व महत्वाकांक्षाओं में हम जकड़े जा रहे हैं , यह हमारी भविष्य की आवश्यकता अवश्य ही बनने वाली है। जिससे वर्तमान समय में या आने वाले इससे भी अधिक अत्याधुनिक भविष्य में मनुष्यों को अथवा हमारी आने वाली पीढीयों को इसकी ज़रूरत अवश्य पड़ेगी । सामान्यतया, वृद्धाश्रम उस निवास स्थान को कहा जाता है जहाँ पर असहाय, अशक्त, निर्बल अथवा परिवार से विलग हो चुके वृद्ध स्त्री-पुरुषों को आश्रय दिया जाता है। जहाँ उनकी सभी आवश्यक ज़रूरतों की पूर्ती के लिए समाजसेवी संस्थाओं (NGO) द्वारा या किन्हीं धार्मिक आश्रमों द्वारा सामुहिक सहायता प्रदान की जाती है।
भारत में वृद्ध आश्रम तथा वृद्धों की समस्या बड़ी विकट है। बच्चों के रहते वृद्धों को परिवार से अलग नहीं किया जाना चाहिए। आज की पीढ़ी आधुनिकता की अंधी दौड़ में मां-बाप व अन्य रिश्तों को कुछ नहीं समझती। आज हमारे समाज को धन की लोलुपता नष्ट किये दे रही है ।आज की यह आधुनिक पीढ़ी को जो पैसों और महत्वाकांक्षा का रोग लगा हैं वह रिश्तों को विषाक्त कर रहा है इसलिए वृद्ध अवस्था के लिए आर्थिक सुरक्षा बहुत आवश्यक हो गई है। आज जो बच्चे अपने मां-बाप की अनदेखी कर रहे है, लेकिन वो भी याद रखे कि वृद्ध अवस्था उन पर भी आनी है। भविष्य में, उनके बच्चे उनके साथ ऐसा व्यवहार न करें उसके बारे में उन्हें आज ही सोचना शुरू कर देना चाहिये। हमारी सरकार व समाज दोनों को जीवन की इस विकट समस्या के समाधान के बारे में सोच कर अवश्य कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।
वृद्धों से संबंधित समाचार
हिमाचल में वृद्ध आश्रम पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट -2019
हिमाचल प्रदेश में वृद्ध आश्रमों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है. हाईकोर्ट ने 11 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने के प्रदेश सरकार को आदेश जारी किए हैं.
हाईकोर्ट की अधिवक्ता एवं याचिकाकर्ता वंदना मिश्राने याचिका दायर कर न्यायालय से गुहार लगाई है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नियमों के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक वृद्ध आश्रम होना जरूरी है.
प्रत्येक वृद्ध आश्रम में 150 वृद्धों को रखने की क्षमता होनी चाहिए. वृद्ध आश्रम में उनके रहने की सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना जरूरी है, जिससे बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी न हो.
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है रिपोर्ट में सरकार को बताना होगा कि प्रदेश में कितने निजी और सरकारी वृद्धा आश्रम चल रहे हैं, किन-किन जिलों में कहां-कहा पर आश्रम की सुविधा उपलब्ध है और कौन से ऐसे जिले हैं, जहां पर आश्रम नहीं है.
अधिवक्ता वंदना मिश्राने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बुजुर्गों की संख्या बिलासपुर में है उसके बाद कागंड़ा, ऊना और हमीरपुर में बुजुर्गों की संख्या अन्य जिलों से ज्यादा है. वहीं, जिला सिरमौर में दो निजी वृद्धा आश्रम काम कर रहे हैं ऐसे में सभी जिलों में आश्रम की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए.
प्रदेश सरकार की रिपोर्ट आने के बाद ही हाईकोर्ट अगले आदेश जारी कर सकता है. प्रदेश सरकार कोर्ट को रिपोर्ट के माध्यम से अवगत करवाएगी कि कितने निजी और सरकारी आश्रम चल रहे हैं और वहां पर कितने बुजुर्गों को रखा गया है. साथ ही कितने आश्रम को खोलने का सरकार विचार रखती है. प्रदेश के कितने बुजुर्ग आश्रम में शरण लिए हुए है?
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (भारत) द्वारा जारी आंकड़ों और वर्ष 2011 में आयोजित जनगणना के तहत हिमाचल प्रदेश उच्चतम वरिष्ठ नागरिक कि श्रेणी में देश का चौथा राज्य है। हिमाचल प्रदेश में सात लाख व्यक्तियों की आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 10.2 प्रतिशत और राष्ट्रीय औसत 8.6 प्रतिशत से अधिक है।
